सरकार ने पीएफआई को 5 सालो के लिए किया बैन
Rajeev
केंद्र सरकार ने पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ,उसके सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैरकानूनी घोषित कर दिया है . सरकार ने इन सभी पर 5 साल का बैन लगा दिया है | हाल ही में पीएफआई के खिलाफ राष्ट्रिय जांच एजेंसी ,इडी और पुलिस ने देशभर में छापेमारी की थी | मंगलवार को दुसरे राउंड की छापेमारी में भी 270 से अधिक पीएफआई से जुड़े लोग हिरासत में लिए गए है |
सरकार ने इनका अधिकारिक गजट भी प्रकाशित किया है . पिछले दिनों पीएफआई पर केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बाद इस संगठन को बैन करने की मांग उठने लगी थी | दूसरी तरफ पीएफआई पर NIA और ED की छापेमारी के बाद गृह मंत्रालय ने बैन की तैयारी शुरू कर दी थी | सरकार के आदेश के साथ ही पीएफआई को यूपीए की धारा 35 के तहत 42 प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की सूची में जोड़ा गया है | PFI पर बैन को लेकर केंदीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि द्वारा जाँच की जा रही थी और उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है |
गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार ,पीएफआई के सहयोगी संगठनों -रिहैब इंडिया फाउंडेशन ,कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ,आल इंडिया इमाम काउंसिल ,नेशनल वीमेन फ्रंट ,जूनियर फ्रंट ,एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन ,केरल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है |
